शहरी वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर राजस्थान सरकार और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ। इसको लेकर पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुबोध अग्रवाल के साथ बुधवार को सचिवालय में डेनमार्क से आये डेलिगेशन की बैठक के दौरान इंटीग्रटेड़ वाॅटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। साथ ही अगले तीन वर्षों में राजस्थान एवं डेनमार्क के बीच शहरी जल प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग का खाका तैयार किया गया।
आगामी वर्षों में शहरी जल प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा
बैठक में आहूस, डेनमार्क एवं राजस्थान सरकार के बीच 19 मई को हुए एमओयू के विभिन्न बिंदुओं पर आगे बढने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी गठित करने पर भी सहमति हुई। डेनमार्क से आये प्रतिनिधियों ने बताया कि जलापूर्ति प्रबंधन, गैर राजस्व जल, वेस्ट वॉटर रिसाइकल, नदियों का पुनरूद्धार सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। पहली श्रेणी में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, दूसरी श्रेणी में एक लाख से दस लाख तक की जनसंख्या वाले शहर तथा तीसरी श्रेणी में एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को रखा गया है। प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दो दिनों में नवलगढ़ एवं भीलवाडा शहर का भी दौरा किया।
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