जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए एसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसीबी को स्टाफ एवं तकनीकी संसाधनों से सुदृढ बनाने के साथ ही पर्याप्त बजट आवटित किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की राज्य सरकार की नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में एसीबी और मजबूती से काम करे। सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रो-एक्टिव होकर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में करीब 90 प्रतिशत मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।सीएम गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि एसीबी ने वर्ष 2021 में ट्रेप की 430 कार्यवाही कर भ्रष्ट कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जो ब्यूरो की स्थापना के बाद किसी वर्ष में सर्वाधिक है। एसीबी ने पिछले वर्ष भारत सरकार के 32 अधिकारी भी रिश्वत के मामलों में गिरफ्तार किए और 575 अभियोगों का निस्तारण किया जो एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवादियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक करोड रूपए के रियाल्विंग फण्ड की स्थापना की है। एसीबी की कार्य क्षमता में वृद्धि एवं अनुसंधान की गति बढ़ाने के उद्देश्य से एसीबी में सभी बैंचो में 230 अधिकारी-कर्मचारी लगाए गए है। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के 90 प्रतिशत मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है, इससे राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि संगठित भ्रष्टाचार के साथ अनुबंध पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही पुराने लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा रहा है सोनी ने बताया कि एसीबी के 239 अधिकारियो ने अनुसंधान कार्यों में तेजी लाई है। 2021 में 65 कार्मिको को एसीबी से उनको पदस्थापन पर भेजा गया है। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख सचिव हेमन्त, एडीजी एसीबी दिनेश एमएन, सवाईसिंह गोदारा, सहित विभिन्न जिलों में पदस्थापित एसीबी अधिकारी मौजूद रहे।