करौली के सपोटरा से विनोद जांगिड़ की रिपोर्ट।

राजस्थान सरकार द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में शुरू किए गए प्रशासन गावों के संग अभियान का राजस्थान सेवा परिषद उप शाखा सपोटरा के द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया गया तथा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी 7 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जायेगा तब तक हम इसी प्रकार से प्रशासन गांवों के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार करते रहेंगे तथा हमारा आमरण क्रमिक अनशन जारी रहेगा। बता दें, कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सात सूत्रीय मांग पत्र पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उपशाखा सपोटरा में कार्यवाहक तहसीलदार विनोद कुमार मीणा आरटीएस की अध्यक्षता में प्रशासन गावों के संग शिविर 2021  सहित पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय सपोटरा के बाहर सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत आमरण क्रमिक अनशन शुरू किया गया। जिसके कारण राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत जिले के उपखंड सपोटरा की ग्राम पंचायत चौड़ागांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान के शुभारंभ शिविर का ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल सका और शिविर पूरी तरह से निष्फल रहा। शिविर में किसी प्रकार का कोई भी राजस्व संबंधी समस्याओं का हल नहीं हो सका जिसके कारण आमजन को बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ी।

कार्यवाहक तहसीलदार सहित पांच धरनार्थी रहे भूख हड़ताल पर।

राजस्थान सेवा परिषद उपशाखा सपोटरा अंतर्गत तहसीलदार सेवा परिषद, पटवार संघ व गिरदावर संघ के संयुक्त तत्वाधान में अपनी सात सूत्रीय मांगो को मंगवाने के लिए शुरू किए गए आमरण क्रमिक अनशन के पहले दिन तहसीलदार सेवा परिषद के कार्यवाहक तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, ऑफिस कानूनगो मौजीराम, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो बदनसिंह, गिरदावर संघ के चेतराम मीणा तथा पटवार संघ अध्यक्ष बनवारी सहित कुल पांच धरनार्थी भूख हड़ताल पर रहे।

मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आमरण क्रमिक अनशन।

कार्यवाहक तहसीलदार विनोद कुमार मीणा ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के द्वारा सन 2018 से अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लिए समय-समय पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन किए जाते रहे हैं सरकार के द्वारा हमे बार-बार आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन अभी तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। अबकी बार हमारी लड़ाई आर-पार की है तथा सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रशासन गावों के संग अभियान का हमारे द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है और अब यह आमरण क्रमिक अनशन हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक लगातार जारी रहेगा।

70 फीसदी काम हुए प्रभावित।

प्रशासन गांवों के संग अभियान में  70  फिसदी से अधिक कार्य राजस्व विभाग के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों में तहसीलदार सेवा परिषद, पटवार संघ एवं गिरदावर संघ के संयुक्त तत्वाधान में पूर्ण बहिष्कार करने पर जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान केवल दिखावा मात्र ही साबित होंगा। संघ ने सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश भर में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को माना है उसी प्रकार शीघ्र हमारी मांगों को माना जाए। यदि सरकार के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा तो पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत सरकार व प्रदेश की जनता को गंभीर परिणाम  भुगतने पड़ेंगे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता, गिरदावर संघ एवं पटवार संघ के सभी कार्मिक उपस्थित रहे।