हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार

उर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल,कला,साहित्य एवं संस्कृति व पुरातत्व विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला ने मंगलवार को पीलीबंगा नगर पालिका सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिले में तैयारियों समेत विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए।सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बारिश कम होने के चलते इस बार बांधों में पानी की स्थिति खराब है। लिहाजा जल की एक-एक बूंद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि जल की बचत और संरक्षण दोनों आवश्यक है। खेती में भी हमें ड्रिप इरिगेशन में आना पड़ेगा। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में डिग्गियों का निर्माण कर ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दैनिक जीवन और खेती में जल की बचत को अत्यंत जरूरी बताते हुए कहा कि राज्य में 295 ब्लॉक डार्क जोन में है लिहाजा कोई कुआं भी खोदता है तो पहले उसे जल पुनर्भरण की व्यवस्था करके ही कुआं खोदना चाहिए। उन्होने कहा कि हर जगह पानी की बचत करने की आवश्यकता है। टॉयलेट में भी छोटे और बड़े दो बटन वाले फ्लैश लगाने की जरूरत है। छोटी आवश्यकता पर छोटा बटन और बड़ी आवश्यकता पर बड़ा बटन दबाने से भी लाखों लीटर जल की बचत की जा सकती है। उन्होंने पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कैंप लगाकर जल संरक्षण और जल बचत के बारे में ग्राम स्तर पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सिंचाई और पीएचईडी विभाग के जेईएन ग्राम स्तर पर जल की बचत के बारे में किसानों को जानकारी दें। शहरों में भी बारिश के दौरान सड़क के पानी को बचाने और संरक्षित करने का कार्य करें। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि भाखड़ा और गंग कैनाल में पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आईजीएनपी में समस्या बनी हुई है लेकिन फिर भी जो पानी मिल रहा है उसका अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।


कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला अस्पताल समेत पूरे जिले में हो माकूल व्यवस्था।

जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला अस्पताल समेत पूरे जिले में चिकित्सा सेवाओं की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा ने जिले में ऑक्सीजन प्लांट,ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएचसी,सीएचसी पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था समेत कोरोना के वर्तमान में एक्टिव कैसेज,सैपलिंग इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी देते हुए जिला प्रभारी को बताया कि जिले में कोरोना से विधवा हुई  कुल 209 महिलाओं को योजना अंतर्गत 1-1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार 04 अनाथ बच्चों को भी 1-1 लाख रूपए देने के साथ साथ प्रतिमाह 2500 रूपए दिए जा रहे हैं। उनके 18 वर्ष पूरा होने पर एक मुश्त 5 लाख रूपए दिए जाएंगे। इसी तरह विधवाओं के 96 बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह पालनहार योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में ए ग्रेड है उन्हें ए ग्रेड की रैटिंग बनाए रखें और जिन योजनाओं में बी या सी ग्रेड है उनमें सुधार करते हुए इन्हें सी से बी या ए लाने की कोशिश करें। लीड बैंक को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि लीड बैंक को लेकर हमारा अनुभव खराब है। लीड बैंक गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रभावी लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासहीन लोगों को आवास की व्यवस्था करने और योजना में ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। घर-घर नल योजना में भी सी ग्रेड होने पर जिला प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समय पर टारगेट पूरा करने और ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने मनरेगा कार्यों में दवा और छाया का उचित प्रबंध करने और कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।नगर परिषद चेयरमैन ने खाद्य सुरक्षा में जरूरतमंद के नाम पोर्टल से हटा देने की जानकारी दी तो डीएसओ ने बताया कि पोर्टल से करीब 80 हजार नाम हटाए गए हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर कोई नाम गलत हटा है तो उसे जोड़ दिया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि फूड सिक्यूरिटी बिल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत के मुकाबले 75 फीसदी नाम है लिहाजा शहरी क्षेत्र में तो अब भी करीब 20 प्रतिशत नाम हटाने होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तय सीमा से करीब 6 प्रतिशत नाम कम है लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में 6 प्रतिशत नाम जोड़ जा सकते हैं। पोर्टल खुलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रभारी मंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योग विभाग की एमएसएमई योजना के अंतर्गत नए उद्योग लगाने पर 3 साल तक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।उद्योग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उन्होने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि एसडीएम, प्रधान, विकास अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर शत प्रतिशत परिवारों का इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे राज्य को निरोगी रखने के लिए इस शानदार योजना की शुरुआत की है। इसमें राज्य सरकार ने 3000 करोड रुपए बीमा कंपनी को दिए हैं लिहाजा सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल के स्तर पर जो भी पैकेज बुक होते हैं उनसे जो पैसा बीमा कंपनी से मिलेगा। उससे अस्पताल का विकास सुनिश्चित करें। जिला प्रभारी मंत्री ने निशुल्क दवा, जांच व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा भी की। जिला प्रभारी मंत्री ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रचार प्रसार को लेकर ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शिविर लगाने और लीड बैंक, कृषि, उद्योग और कृषि प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को इस योजना का अधिकतम प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अधिकतम एक करोड़ की सब्सिडी दे रही है। लिहाजा इस योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को लेकर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। संपर्क पोर्टल को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि बिना साइन, नाम, पता के कोई शिकायत प्राप्त हो तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो।बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि डिमांड नोटिस जमा होने के 1 महीने के अंदर विद्युत कनेक्शन हो जाना चाहिए। अगर कहीं समान की कमी है तो एमडी को उसकी लिस्ट भेजें ताकि सामान की आपूर्ति जल्द से जल्द करवा कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके।नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक बनाई गई सड़क की क्वालिटी खराब होने और एक महीने में उखड़ जाने को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि चाहे किसी भी विभाग में निर्माण कार्य हो। उसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान सभी संबंधित अधिकारी रखें।बैठक में कांग्रेस नेता विनोद गोठवाल ने जिला प्रभारी मंत्री के सामने सेम नाले की सफाई की समस्या उठाते हुए कहा कि 90 लोग लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है सेम नाले की सफाई जल्द से जल्द कराई जाए। जिला प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया मुख्य अभियंता ने जिला प्रभारी मंत्री को बताया कि सेम नाले की समस्या के स्थाई समाधान को लेकर ढाई सौ करोड रुपए की योजना जल्द ही आ रही है। इससे पहले प्रति वर्ष करीब 5 करोड़ रूपए सेम समस्या के निवारण हेतु चाहिए।


अगली बैठक से पहले तैयार हो एक्शन टेकन रिपोर्ट

ज़िला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बैठक में जो भी निर्देश जिन अधिकारियों को दिए गए हैं उन सब की एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि निर्देशों की कितनी पालना जिले में की गई है।