मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) में मिल रही लाभार्थियों की संख्या को सीमित रखने की बाध्यता हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों की संख्या चार करोड़ 46 लाख तक सीमित रखी है जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर फिर से पंजीकरण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। गहलोत सोमवार को वीसी के जरिए हुई खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान गहलोत ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया बंद होने से पहले आए आवेदनों की जांच करने के साथ ही योजना के पात्र परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड नमक, चाय और आटा सहित कई खाद्य सामग्री सस्ती दर पर देने की योजना फिर से शुरू करने पर भी विचार किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट।
सूचना - अगर किसी पाठक/दर्शक/श्रोता को इस खबर पर कोई भी आपत्ति है तो वे इस मोबाइल नंबर 9829076749 पर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
0 टिप्पणियाँ