कोरोना काल के दौरान राजस्व में आई भारी कमी के चलते राज्य सरकार ने अब सब तरफ से खजाना भरने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों में जुटे महकमे ने अब ऐसी कॉलोनियों का भी नियमन करने का फैसला किया है,
जो डूब क्षेत्र में बसी हुई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सभी जिलों में ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें फिलहाल ऐसी कॉलोनियों पर फोकस होगा जो पहले से डूब क्षेत्र में अंकित है, लेकिन मौजूदा स्थितियों में सुरक्षित है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में इन्हें भी पट्टे देने की योजना पर मंथन शुरू हो गया है। शांति धारीवाल सोमवार को शहरी निकायों की वर्चुअल मीटिंग में जिला कलेक्टर के माध्यम से अभियान की तैयारियों को की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। बैठक में जीडीएस सलाहकार जीएस संधू, स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा, निदेशक- दीपक नंदी और मुख्य नगर नियोजक आर के विजयवर्गीय ने अभियान के बारे में जानकारी दी। इस मीटिंग में 44 नगरीय निकायों और तीन न्यासों के महापौर, सभापति और कई अफसर भी शामिल हुए।
ब्यूरो रिपोर्ट।
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