राजस्थान सहित गैर भाजपा शासित सात प्रदेशों ने 28 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार पर एकजुट होकर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। यह दबाव कोविड राहत से जुडे सामान पर जीएसटी शून्य करने और राज्यों को 5% अतिरिक्त छूट देने को लेकर बनाया जाएगा।
प्रदेश में कांग्रेस सरकार की पहल पर बुधवार को वीसी के जरिए हुए इन राज्यों की मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मंथन कर जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र पर दबाव बनाने का निर्णय लिया। इन राज्यों में राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु शामिल है। धारीवाल ने इन सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर एकजुट रहें और 28 मई को राजधानी दिल्ली में हो रही जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान यह मांग उठाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें। धारीवाल की बात का इन सभी राज्यों ने समर्थन किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट!
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