राजकाज चुनाव डेस्क।
हर बार की तरह दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने मेनिफेस्टो यानि 'संकल्प पत्र-जनघोषणा पत्र' जनता के सामने रख दिए हैं। अब पढ़िए ना पढ़िए हम पत्रकार तो इसे ध्यान से पढ़ते भी हैं और इसकी ख़ास बातें आपको बताते भी हैं ताकि वक़्त पड़ने पर आप और कुछ नहीं तो जिस किसी के विरोधी हैं उसको उसके वादों की याद दिलाकर अपने मन की निकाल सकें। 'मन की बात' के दौर में मन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देर सवेर इसीको मसोसना पड़ेगा। बात मन की हो रही है तो नोट कर लें यहां बात 'संकल्प पत्र - जनघोषणा पत्र' की हो रही है किसी 'मनघडंत' दस्तावेज की नहीं। यह बात और है कि यह वो एग्जाम है जिसके पेपर सेट करने वाले को भी सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं।
बहरहाल पहली नजर में पढ़ते ही कांग्रेस का 'जनघोषणा पत्र - 2' उसके सरकार रिपीट होने के आत्मविश्वाश को दर्शाता है। कांग्रेस ने 2018 में जो जनघोषणा पत्र जारी किया था और प्रदेश की नौकरशाही को 'नीति मार्गदर्शक' के रूप में सौंपा था। बाद में गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में अपनी सरकार बचाने के अलावा अपने जनघोषणा पत्र के क्रियान्वन की स्टेटस रिपोर्ट भी लगातार दी। सरकार का दावा रहा कि उसने अपने किए लगभग 98% से ज्यादा वादे पूरे किए और कई ऐसे जनहितैषी काम ऐसे भी कर दिए जिनका वादा किया ही नहीं था। नोट करें 'राऊडी राठौड़' और मोदी जी के अलावा कांग्रेस का भी धेय वाक्य है 'जो हम बोलते हैं, वो हम करते हैं और जो नहीं बोलते वो करने के लिए तो हम आए ही थे'।
माफ़ कीजिए चुनावी कवरेज में नेताओं के असर की वजह से बात गोल गोल घुमाने की आदत पड़ गई है और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की आदत लग गई है। बहरहाल अब मुद्दे पर
युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात कही। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया गया है।
कांग्रेस ने जो 7 गारंटी दी है, उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून लागू करेगी।
कांग्रेस का वादा- सरकार में आए तो तुरंत उठाएंगे ये कदम
1. किसानों के लिए : फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कानून लाएंगे। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा देंगे। ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे।
2. युवाओं के लिए : पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इनमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर रोजगार देंगे।
3. महिलाओं के लिए : महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रत्येक गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करेंगे। रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा नि:शुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा।
4. जातिगत जनगणना : समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।
5. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए : चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज नि:शुल्क देंगे।
5. शिक्षा : शिक्षा की गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे।
6. श्रम और छोटे व्यापार : मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए काम के दिनों की संख्या 150 करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में काम के दिनों की संख्या 150 करेंगे। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना आएगी। इसमें 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
ऑटो-टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में शामिल के लिए कानून में संशोधन।
7. कर्मचारी : ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चयनित वेतनमान(9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
8. शहरी विकास : 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
9. सुशासन : जवाबदेही कानून और स्वत: सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे।
10. इंफ्रास्ट्रक्चर : ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
अभी सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद
कांग्रेस ने राजस्थान में विधान परिषद बनाने का बड़ा वादा भी किया है। अभी राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा के लिए विधायक सीधे जनता चुनती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में होती है, वहां केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद कार्य करती है, जैसे संसद में राज्यसभा काम करती है।
फिलहाल भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद का अस्तित्व है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक शामिल हैं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में भी विधान परिषद बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी।
फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राजस्थान में एक फिल्म सिटी स्थापित करने का वादा भी किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही फिल्म सिटी का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
खड़गे ने कहा- मैं मोदी के पिता को क्यों गाली दूंगा?
खड़गे ने कहा कि मोदी के पिताजी को मैं क्यों गाली दूंगा। मैं तो बचपन में ही अपनी माता सहित सबको खो चुका हूं। मैं पांच साल का था, तभी वे लोग जलकर खाक हो गए थे। झूठों का सरदार कह रहा है गाली दी। हम अगर रेवड़ी बांट रहे हैं तो आप लोग पांच किलो अनाज देकर क्या कर रहे हो? बीजेपी और मोदी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की नकल कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में हम 12 से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। एक दशक में हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन नेशनल एवरेज से ज्यादा है।'
-दैनिक भास्कर से साभार इनपुट सहित-'
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