विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। गहलोत सरकार लंबे समय पेंडिंग चल रही कर्मचारियों के प्रमोशन की डिमांड पूरी कर रही है। इसके तहत अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 70 हजार कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए पदों में बदलाव किया है।
सीएम ने मंजूरी दे दी है। अब पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को नई ग्रेड पे देने की एक अन्य फाइल वित्त विभाग से सीएम को भेजी है। सरकार इस पर भी जल्द निर्णय ले सकती है।
कनिष्ठ सहायक के पद भी बढ़े
| पदनाम स्वीकृत | पद | संशोधित |
| संस्थापन अधिकारी | 684 | 888 |
| प्रशासनिक अधिकारी | 2050 | 2734 |
| अति.प्रशा. अधिकारी | 5469 | 6153 |
| सहा.प्रशा. अधिकारी | 11622 | 11622 |
| वरिष्ठ सहायक | 16407 | 16407 |
| कनिष्ठ सहायक | 32130 | 30558 |
लंबे समय से थी मांग
मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी सचिवालय कैडर के समकक्ष पदोन्नति दी जाए। वसुंधरा सरकार में महापड़ाव भी किया था। चुनावों पर इसका असर भी दिखा था।
कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करते हुए सरकार ने संस्थापन अधिकारी के 204, प्रशासनिक अधिकारियों के 684, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 684 पद बढ़ाए हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक के 1572 पद घटाए हैं। हालांकि पदों की टोटल स्ट्रैंथ 68,362 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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