टोंक ब्यूरो रिपोर्ट। 

टोंक जिले के पीपलू थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। RLP प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मध्यस्थता से प्रशासन और मृतक के परिजन व ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन के साथ बनी सहमति के अनुसार मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 1 परिजन को संविदा नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

मामले में 14 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। जांच में दोषी पाए जाने पर उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे। इस पूरे मामले के लिए जांच के लिए SIT गठित कर दी है। इसकी जांच मालपुरा ASP राकेश बैरवा करेंगे। किसी भी प्रदर्शनकारी, परिजन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। नदी के 20 किमी तक के लोगों को सस्ती बजरी मिले, इसके लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। अवैध बजरी नाके हटाए जाएंगे। पीपलू थाना प्रभारी को हटाया जाएगा। मामले में 3 पुलिसकर्मियों को कल ही सस्पेंड कर दिया था।

शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे धरना स्थल पर ही सांसद हनुमान बेनीवाल, कलेक्टर चिमन्यी गोपाल, एसपी राजर्षि राज वर्मा समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में मांगों पर सहमति बनी। सुबह करीब 9 बजे शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। गमगीन माहौल में परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया।

बजरी लीज धारक के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप
पीपलू थाना क्षेत्र में डोडवाड़ी व गाता गांव के बीच रास्ते में झाड़ियों में 28 जून को सुबह करीब 6 बजे शंकर मीणा (20) पुत्र पप्पू लाल मीणा निवासी अरनिया कांकड़ ग्राम कठमाणा थाना पीपलू के शव मिला था। उसके मुंह और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। परिजनों और ग्रामीणों ने बजरी लीज धारक के कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और 5 प्रमुख मांगों को लेकर शव के साथ धरने पर बैठे गए थे। प्रशासन की ओर से बातचीत भी गई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया था। मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया था और बजरी लीज धारक, उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद 28 जून को शाम को RLP के 2 विधायक धरना स्थल पर पहुंच गए थे। 29 जून को हनुमान बेनीवाल भी धरनास्थल पर आ गए। उन्होंने लोगों की भावना के अनुसार कलेक्टर, एसपी के सामने 5 मांगें रखी। रात भर वार्ता के बाद शुक्रवार सुबह मांगों पर सहमति बन गई।