जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।  

राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा अशोक नगर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए है। किरोड़ी लाल मीणा परिवादी अधिवक्ता टीएन शर्मा के साथ जल जीवन मिशन में कथित घोटाले पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दोपहर ढ़ाई बजे थाने पर पहुंचे थे। लेकिन मामला दर्ज नहीं होने पर वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि घोटाले को लेकर हम मंत्री महेश जोशी, एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाने आए थे। लेकिन पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।

किरोड़ी के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी थाने पहुंचे। राठौड़ ने कहा कि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज करवाने आए हैं। लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। राठौड़ ने कहा कि एफआईआर अनिवार्य करने का दावा करने वाली सरकार उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मैने भी कमिश्नर से बात की है। लेकिन वो मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हैं। राठौड़ ने कहा कि इस मामलें में किरोड़ीलाल मीणा अकेले नहीं है। राज्य सरकार चेत जाए, नहीं तो किरोड़ी के साथ अन्य सांसद व विधायक भी धरने पर बैठेंगे। भाजपा इस घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाएगी।

दो शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे किरोड़ी
किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन में घोटाले का आऱोप लगाते हुए दो शिकायत लेकर अशोक नगर थाने पहुंचे थे। पहली शिकायत में उनका आरोप है कि पीएचईडी विभाग ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपनी चहेती दो फर्मों गणपति ट्यूबवैल कंपनी शाहपुरा और श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी शाहपुरा को विगत दो वर्षों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 900 करोड़ के टैंडर जारी कर दिए। इन दोनों फर्मों ने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फोरमेट की नकल करके उसी पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करवाए, और इसी के आधार पर पीएचईडी विभाग से कार्य आदेश प्राप्त कर लिए। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 7 जून 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को भी पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी दी। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी शिकायत में किरोड़ी का आरोप है कि विभाग ने 6 अक्टूबर 2021 से 24 नवंबर 2022 के बीच 11 विभिन्न कार्यों के लिए 48 निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिनका कुल मूल्य लगभग दस हजार करोड था। इन टैंडर्स में आरटीपीपी एक्ट की अवहेलना की गई है। वित्त विभाग के निर्देश के बाद भी कंपनियों को पूल बनाने का मौका दिया गया। वहीं 10 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर टैंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। किरोड़ी का आरोप है कि यह पूरा घोटाला करीब 20 हज़ार करोड़ का हैं। अशोक नगर थाने से पहले किरोड़ी ने सचिवालय पहुंचकर मुख्य सर्तकता आय़ुक्त के नाम भी ज्ञापन दिया।