करौली कलेक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को पंचायती राज विभाग की बैठक हुई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने स्वच्छता अभियान में भुगतान नहीं होने और विभिन्न मदों की राशि खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने टीम गठित कर स्वच्छता अभियान के भुगतान में देरी की जांच के निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, शासन सचिव रवि कुमार जैन, पंचायती राज निदेशक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मंत्री रमेश मीणा ने सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए जगह का चयन करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन उनका निर्माण मनमाने तरीके से किया है। इसके चलते सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मंत्री ने डांग क्षेत्र में भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के कामों की 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश दिए। मंत्री ने शौचालय निर्माण के लिए भुगतान में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही 1100 से ज्यादा शौचालयों का 7 दिवस में भुगतान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने विभिन्न कामों की जांच के लिए भी टीम गठित कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की धीमी प्रगति और लक्ष्यों में पिछड़ने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने विकास कामों में तेजी लाने, लक्ष्यों को तय समय पर प्राप्त करने और जिले की प्रदेश में रैंकिंग के अनुसार समीक्षा कर कार्य शैली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं।
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