चित्तौड़गढ़ - गोपाल चतुर्वेदी
सरपंच संघ राजस्थान के तत्वावधान में चित्तौड़गढ़ के सरपंच सदस्यों और सरपंच प्रतिनिधियों ने विगत लम्बे समय से लंबित चली आ रही अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंप अभियान का बहिष्कार करने के साथ तालाबंदी करने का भी निर्णय लिया है।
इसके बारे में जानकारी देते हुए सरपंच संघ जिला अध्यक्ष गणेश साहू ने बताया कि विगत लंबे समय से राज्य सरकार सरपंचों की 11 सूत्रीय मांगों को नजरअंदाज कर रही है। जिसके कारण समस्त सरपंच प्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त आयोग की राशि जो कि लगभग 15 सौ करोड़ रुपए है वह भी बकाया चल रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन हाजरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से किए जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में समस्त सरपंच अपने अपने क्षेत्र में जाकर तालाबंदी करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांवों के संग अभियान का भी बहिष्कार करेंगे
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