जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
गुरूवार को मंत्रिमंडल सब कमेटी और विभिन्न बार संघों के प्रतिनिधियों के बीच लम्बी वार्ता हुई। इसके बाद यह तय हुआ कि सरकार 15 मार्च को विधानसभा में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पेश करेगी। 21 मार्च को इस पर चर्चा कर इसे पारित किया जाएगा। वार्ता के यह सहमति भी बनी कि अब अधिवक्ता विधानसभा का घेराव नहीं करेंगे। इस वार्ता में सरकार की ओर से विधि मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कांफ्रेंस में कध्याम से कोटा से शामिल हुए जबकि जलदाय मंत्री महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और आयुर्वेद राज्य मंत्री बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रमुख शासन सचिव (विधि) ज्ञान प्रकाश, विधि सचिव अनुपमा बिजलानी, अतिरक्त महाअधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा भी वार्ता में शामिल रहे। वकीलों का प्रतिनिधित्व जोधपुर बार अध्यक्ष रणजीत जोशी, जोधपुर लॉयर्स बार अध्यक्ष रवि भासली, जयपुर हाई कोर्ट बार महासचिव बलराम वशिष्ठ, जयपुर बार अध्यक्ष कमल किशोर, कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष विवेक शर्मा, जिला बार अध्यक्ष मनोज शर्मा और कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष गजराज सिंह ने किया।
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