जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक पानाचन्द मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में सरपंच को विभागीय अधिसूचना 623 दिनांक 07 अप्रेल 2022 के अनुसार मानदेय रूपये 4800 प्रति माह देय है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सदस्य जिला परिषद को रुपये 600 बैठक भत्ता (प्रति बैठक), सदस्य पंचायत समिति को रुपये 420 बैठक भत्ता (प्रति बैठक) तथा वार्ड पंच रुपये 240 बैठक भत्ता (प्रति बैठक) देय है। मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्तों में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के क्रम में विभागीय अधिसूचना 623 दिनांक 07 अप्रेल 2022 जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वार्ड पंचों पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पृथक से कोई बजट आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड पंचों पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों एवं सरपंच को विकास कार्यों के लिए विशेष बजट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।