जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मैडल विनर्स रूल्स, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हों, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में किए गए इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी समान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतर रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकेंगे।
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