जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने पंचायती राज के मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नती के 2268 उच्च पदों तथा कैडर में  एलडीसी के 4000 पदों को जोड़ने के अनुमोदन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एव पंचायती राज मंत्री रमेश मीना आभार जताया है। वही पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियो को पदोन्नति के अवसर देने की सौगात से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।  सरकार ने पहली बार अन्य विभागों की तरह पंचायती राज कर्मियों को संस्थापन अधिकारी तक के पद दिए है। इस कैडर में 33 संस्थापन अधिकारी, 66 प्रशासनिक अधिकारी 451 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी , 843 सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवम 1426 वरिष्ठ सहायक तथा 12911 पद कनिष्ठ सहायकों के मिलाकर अब 15730 का कैडर कर दिया गया है। 12911 पदों में से 4000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही अब प्रारम्भ होगी। सरकार के इस फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को फायदे होगा।

यह होंगे फायदे।
कनिष्ठ लिपिकों के 4000 पदों को पुनर्जीवित करने से वर्षो से भर्ती की बाट जोह रहे नरेगा कार्मिकों को नियुक्ति मिल सकेगी। एक बार शिथिलन लेकर संस्थाओं के कार्मिकों को पदोन्नतियाँ मिल सकेगी। पहले पंचायतों में लगे एलडीसी को एक भी पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान नही था अब वे भी मुख्यधारा में जुड़कर संस्थापन अधिकारी ग्रेड पे 6000 तक के पदोन्नति पदों का फायदा ले सकेंगे।