जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आरइवीपी) को मंजूरी दी है। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा। प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान 
के लिए 41 पदों के सृजन को दी स्वीकृति।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। संस्थान का संचालन जयपुर के दौलतपुरा (जमवारामगढ़) में होगा। इससे प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने  सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राज्य में नागरिक सुरक्षा की टीम और मजबूत हो जाएगी। संस्थान में सृजित पदों में निदेशक, उप निदेशक, चिकित्सा अधिकारी, सहायक नियंत्रक, पुस्तकालय सहायक, स्टोर कीपर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और स्टेनो के एक-एक पद हैं। साथ ही सहायक निदेशक के चार पद, नागरिक सुरक्षा अनुदेशक के दो पद, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो पद, कनिष्ठ प्रदर्शक के सात पद, पैरामेडिकल स्टाफ के दो पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, कनिष्ठ सहायक के तीन पद, वाहन चालक के पांच पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5 पद सृजित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की घोषणा की गई थी।