राजस्थान को फिल्म शूटिंग का हब बनाने के लिए सरकार ने अलग से पॉलिसी बनाई गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म ट्यूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी को मंजूरी देने के साथ कैबिनेट ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी बनाने और सीनियर सैकंडरी स्कलों में वाइस प्रिंसिपल का अलग से कैडर बनाने सहित कई फैसले किए हैं।। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी में कई तरह की छूट दी गई है। फिल्म बनाने वालों को कई तरह की छूटों के साथ उन्हें आसानी से लोकेशन उपलब्ध करवाई जाएगी और सरकारी मंजूरियों को सरल किया जाएगा। नई पॉलिसी में राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार के प्रावधान किए गए हैं। देशी-विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार मुफ्त में लोकेशन भी उपलब्ध करवाएगी। फिल्म शूटिंग के लिए दूसरी सुविधाएं और सब्सिडी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना होगा अस्पतालों में मुफ्त इलाज की योजना का नाम
सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी के मुफ्त उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किए जाने का फैसला किया है। सीएम ने इसी बजट में सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा की थी, 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा चुका है।
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी बनेगी
कैबिनेट ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का फैसला किया है। इस सोसायटी के तहत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चलाया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में पब्लिक फाइनेंस पर अफार कर्मचारियों को ट्रैनिंग दी जाएगी।
सीनियर सैकंडरी स्कूलों में वाइस प्रिसिंपल का अलग से कैडर बनेगा
कैबिनेट ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के सीनियर सैकंडरी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का अलग से कैडर बनाया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग में प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे। कैबिनेट ने राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे मैडल विनर खिलाड़ियों को नौकरी मिलने में आसानी होगी।
(दैनिक भास्कर से साभार)
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