अजमेर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान की गहलोत सरकार ने 248 नायब तहसीलदार और 11 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर उसी वेतन पर तहसीलदार पोस्ट पर नियुक्ति दे दी है। राजस्व मंडल रजिस्ट्रार भंवर सिंह सांदू ने बताया कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर वर्क एंगेजमेंट के लिए तहसीलदार पोस्ट पर पोस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग की गई। लेकिन इसे किसी भी रूप में रेग्युलर प्रमोशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। लंबे समय से तहसीलदार की पोस्ट खाली होने से रेवेन्यू और गिरदावरी, रजिस्ट्री, जाति प्रमाण पत्र सहित कई तरह के काम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान भी चलाया। जिसमें पट्टे देने, गिरदावरी, मुआवजा देने, सर्टिफिकेट बनाने समेत कई तरह के कामों में तहसीलदार की कमी खली। इसके अलावा रेवेन्यू कर्मचारी कई बार वेतनमान और सरकारी अनदेखी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। बड़ी पोस्ट पर नियुक्ति मिलने से इन अफसरों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी।
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