प्रशासन शहरों के संग अभियान में इस बार राज्य सरकार काफी राहत दे रही है। अब कृषि भूमि पर बसी काॅलाेनियाें के भी पट्टे जारी हाेंगे। इनके ले-आउट प्लान तैयार नहीं किए गए हैं। डीएलबी ने इस संबंध में प्रदेश की सभी नगर निगमों के आयुक्त को आदेश जारी किए हैं कि ऐसी कॉलिनियाें का सर्वे करवाकर ले-आउट प्लान तैयार करें और फिर उन लोगों से आवेदन लेकर पट्टा जारी करें।
कोटा की दोनों नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने इस संबंध में गुरुवार से कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किया जाना है। इसकी तैयारियों के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे प्रदेश में संभागवार बैठकें ली जा रही है। अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिले, इसलिए नियम और शर्तों को सरल कर कई प्रकार की छूट दी जा रही है।
कोटा में 500 से अधिक ऐेसी कालोनियां हैं, जो कृषि भूमि पर बसी हुई है। इस बार ऐसी कृषि भूमियाें पर बसी काॅलाेनियाें काे अधिक छूट दी जा रही है जाे वर्षाें पहले बस चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं मिल सके। इसके साथ ही ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने के लिए सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं।
(दैनिक भास्कर से साभार)
0 टिप्पणियाँ