राजस्थान में फिर से पटवारी-गिरदावर समेत रेवेन्यू सर्विस से जुड़े अधिकारी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे है। पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर रेवेन्यू से जुड़े इन कर्मचारियों-अधिकारियों ने सरकार को 15 दिन का समय दिया है। सरकार अगर इनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो वे वापस कार्य बहिष्कार करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे।
आज मीडिया से बात करते हुए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र कविया ने बताया कि जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राजस्थान पटवार संघ और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसमें पटवारी को 5 साल की सेवा पूरी करने पर सीनियर पटवारी के पद पर प्रमोट करने, ग्रेड-पे बढ़ाने, तहसीलदार के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती जबकि 50 फीसदी पदों पर पदोन्नति के जरिए भर्ती करने और नायब तहसीलदार के 100 फीसदी पदों को गिरदावर पद से प्रमोट करके भरने पर सहमति बनी थी। लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इसलिए अब राजस्थान राजस्व सेवा परिषद मांग करता है कि सीनियर पटवारी के पद को सृजित करने की जो कार्यवाही की जा रही है उसे हटाया जाए। उसकी जगह पटवारी पद को तकनीकी पद पर अधिसूचित करके ग्रेड-पे 2800 रुपए किया जाए। इसके अलावा पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पदों का रिव्यू करके नए पद सृजित किए जाए। तहसीलदार के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती जबकि 50 फीसदी पदों पर पदोन्नति के जरिए भर्ती की जाए।
0 टिप्पणियाँ