जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। जो अपात्र लोग सरकार की योजनाओं का गलत लाभ उठा रहे हैं, उनका नाम हटाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अग्रणी है और विभाग के नवाचार सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के नवाचारों व योजनाओं के चलते राजस्थान आज पूरे देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने भी विभाग की कई योजनाओं के नवाचारों को अपनाया है। मुख्य सचिव शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। शर्मा ने विभाग की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं के ऐसे लाभार्थी जिनकी ऑडिट की जानी जरूरी है उनका भौतिक सत्यापन 15 अगस्त तक, पालनहार योजना के तहत बच्चों के जिलेवार वार्षिक भौतिक सत्यापन को 30 अगस्त तक और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन 15 अगस्त तक पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए फ्लैगशिप योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा सिलिकोसिस की समस्या का समय पर निवारण किया जाना जरूरी है ताकि उपचार करने की बजाए व्यक्ति को सिलिकोसिस से बचाया जा सके। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग पर बल दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों और नवाचारों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में विभाग के मुख्यालय सहित जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय लगभग 2 हजार अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
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