जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद् की शाषी समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत संविदा कर्मियों का पुर्नसंरचन किया गया है, इसकी विभागीय अधिकारी सही मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पदों में समन्वयक, तकनीकी विशेषज्ञ, कनिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वीकृत आवासों एवं वर्ष 2021-22 में लक्ष्यानुसार स्वीकृत आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा भी गई। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 8 हजार 214 वर्तमान स्वीकृत पद, 4 हजार 492 नवीन पद तथा समाप्त किए गए पद 270 सहित कुल 12 हजार 436 पदों को अधिसूचित किया जाएगा। बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास सचिव के. के. पाठक ने महात्मा गांधी नरेगा योजनार्न्तगत पूर्व से स्वीकृत तथा आगामी प्रस्तावित संविदा पदों का विवरण रखा। बैठक में वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
0 टिप्पणियाँ