जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बजट घोषणा 2022-23 की 18 में से 12 घोषणाओं पर क्रियान्वित पूर्ण होना संतोषप्रद है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शेष बजट घोषणाओं की भी समयबद्ध क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बजट घोषणा एवं जन घोषणा पत्र की प्रगति की समीक्षा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। शर्मा ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश के 6 केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप- जयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर के रिपेयर से संबंधित डीपीआर 15 दिनों में तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाडनूं, मकराना- नागौर, एवं बानसूर- अलवर में जहां परिवहन निगम के स्वामित्व की भूमि नहीं है वहां भूमि संबंधी मुद्दों का शीघ्र हल निकाला जाए। बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न बजट घोषणाओं रोड सेफ्टी एक्ट, एचसीएम रीपा जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा इंस्टिट्यूट खोलने, जयपुर में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने, इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, परिवहन विभाग में भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने जयपुर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टीमॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के शीघ्र आवंटन के निर्देश जेडीए आयुक्त को दिए। शर्मा में बैठक में लंबित जन घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यावरण विभाग शिखर अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संदीप वर्मा, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण रवि जैन, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कन्हैयालाल स्वामी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित