मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना‘ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के दुर्गम, दुरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य होगा। इस योजना से व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश में सड़क निर्माण, पेयजल प्रबंधन सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने व आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस योजना में राजकीय आवास परिसर का निर्माण, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, अनुदान ऋण, निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण एवं वाहन क्रय जैसे गैर अनुमत कार्य है। साथ ही आवर्ती व्यय, प्रचार-प्रसार पर व्यय भी अनुमत नहीं होगा।
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