जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।

राजस्थान प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो और पेंशनरों को बोनस के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए गए। अब बिल पेश होते ही भुगतान शुरू हो सकेगा। बोनस से राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। भुगतान की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई, लेकिन भुगतान बिल पेश होने के बाद ही  मिलेगा। प्रदेश में करीब 6 लाख कर्मचारी हैं। इनके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी, बोर्ड-निगम  और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बोनस पिछले साल के 30 दिन के वेतन के समान होगा, जो प्रत्येक कार्मिक के लिए अधिकतम 6 हजार 774 रुपए होगा। पिछले साल बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद  और 75 प्रतिशत राशि जीपीएफ में जमा की थी, जबकि इस बार 50 प्रतिशत राशि नकद एवं शेष 50 प्रतिशत जीपीएफ खाते में जमा होगी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ में जमा राशि पर एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर 21 तक के लिए सालाना 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज तय किया है।