चुनावी साल में सरकारी निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार कर मांगें मनवाने पर अड़ी यूनाइटेड कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन को गुजरात कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन का समर्थन मिला है। गुजरात एसोसिएशन अध्यक्ष ने यूनाइटेड एसोसिएशन को पत्र में कहा है कि राजस्थान में ठेकेदारों के समर्थन में वह भी सरकारी निर्माण वाली टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में सरकार की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं।
दूसरी ओर विवाद को सुलझाने के लिए समन्वयक बनाई गईं वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा कि ठेकेदारों की मांगों से जुड़े कई बिन्दुओं का निस्तारण हो चुका है। कुछेक मांगें बची हैं, जिन पर सरकार मंथन कर चुकी है। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर यात्रा पर हैं। संभव है कि समस्या का समाधान हो जाए।
इधर, यूनाइटेड एसोसिएशन की ओर से अब तक सत्ता पक्ष के 27 विधायकों के पत्र लिखवाए जा चुके हैं, जो सीएम को संबोधित करते हुए समर्थन की पैरवी कर रहे हैं। अध्यक्ष बीएस राव ने कहा कि जब तक सरकार सही निर्णय नहीं लेती, हमारा विरोध जारी रहेगा।
मांगों पर अड़े ठेकेदार, 7500 करोड़ के काम अटके
प्रदेश में 19 सूत्री मांगों को लेकर रोड और निर्माण कॉन्ट्रेक्टर 2 महीने से सरकारी निर्माण कामों से जुड़ी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। हाईवे से लेकर गांव और कॉलोनियों में प्रस्तावित करीब 7500 करोड़ के काम अटके हैं। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क और पुल निर्माण भी शामिल हैं।
आगामी दिनों में मानसून और आचार संहिता के बीच सरकार समस्या का स्थायी समाधान नहीं करती तो सरकार के लिए ये मामला बड़ी चुनौती बन सकता है। खुद सरकार के विधायक और मंत्री इस मामले को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण काम नहीं हुए तो वे लोगों के बीच किस आधार पर वोट मांगने पहुंचेंगे।
0 टिप्पणियाँ