राजस्थान सरकार क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आदतन अपराधियों पर होने वाली इनाम की घोषणा की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। इस आदेश के बाद डीजी से लेकर एसपी तक को बदमाशों पर इनाम की घोषणा करने की क्षमताओं में भी बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त शासन सचिव जगबीर सिंह की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं।
राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। इसके तहत डीजीपी राजस्थान अब किसी भी अपराधी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर सकते हैं। वर्ष 2013 तक डीजीपी राजस्थान के पास केवल 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा करने का अधिकार था।
वहीं, एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी को भी इनाम की घोषणा करने की राशि में इजाफा करते हुए 50हजार से बढाकर 1 लाख रुपए कर दी हैं। रेंज आईजी को भी 10हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक इनाम घोषित करने की पावर दे दी गई है। वहीं अब जिला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी के पास किसी भी बदमाश पर पुरस्कार राशि 5हजार रुपए से बढाकर 25हजार रुपए कर दी गई हैं।
राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर कर रही काम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। इसी लिए डीजीपी से लेकर एसपी तक की पावर को बढाया गया हैं। इससे मुखबिर तंत्र मजबूत होगा साथ ही लोग बदमाशों की जानकारी समय रहते पुलिस के साथ साझा करेंगे और लाखों रुपए का इनाम लेंगे। पिछले दो बार सीएम ने पूरे प्रदेश में एक साथ दो बार छापेमारी करवाई। जिससे उन्हे पुलिस मुख्यालय का फीडबैक मिला की बदमाशों को पकड़ने में परेशानी इस लिए आ रही हैं क्यों की कोई भी व्यक्ति इस इनाम की राशि के लिए बदमाश से दुश्मनी नहीं ले सकता। इस लिए सरकार ने पुरस्कार की राशि को बढाकर नई दिखा बनाई हैं।
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