जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, कृषि कनेक्शन जारी करने की स्थिति सहित विद्युत निगमों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। भाटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को निर्धारित ब्लॉक के अनुसार एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के साथ ही उनकी बिजली की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। भाटी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगामी महिनों में रबी सीजन व कनेक्शनों की बढती संख्या को देखते हुए बिजली की बढी हुई मांग को पूरा करने के लिए पहले से ही मांग के अनुरुप बिजली की पर्याप्त उपलब्धता रखे। उन्होंने कहा कि मांग व उपलब्धता की सही गणना होनी चाहिए और किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। किसानों को बिजली की अनुपलब्धता की वजह से नुकसान नही होना चाहिए। भाटी ने प्रसारण निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार 132, 220 व 400 केवी जीएसएस के निर्माण का कार्य समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रसारण तंत्र सुदृढ होगा तब ही उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर पाएंगें। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी महिनों में बिजली की अधिकतम मांग 17500 से 18000 मेगावाट तक पहुंचने की सम्भावना को देखते हुए बिजली की अनुमानित औसत व अधिकतम मांग का आंकलन करके पर्याप्त बिजली की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध बिजली के साथ ही बैंकिग के तहत उत्तर प्रदेश से दिन के समय 1000-2000 मेगावाट व मार्च माह में तमिलनाडु से 300 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रहेंगी। इसके अतिरिक्त एनर्जी एक्सचेन्ज से दिसम्बर माह में 250 मेगावाट व आवश्यकतानुसार जनवरी व फरवरी माह में एक्सचेन्ज से 450 मेगावाट अल्पकालीन विद्युत क्रय करने की योजना है। दिसम्बर माह से प्रदेश के 15 जिलों के किसानों को दिन के दो ब्लॉक में यथा सम्भव विद्युत आपूर्ति की जाएगी अगर फिर भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे प्रसारण निगम के ध्यान में लाया जाएगा। शेष18 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक व रात्री के एक ब्लॉक में किसानों को कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। कृषि कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री भाटी ने डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार सभी लम्बित कनेक्शनों को आगामी दो साल में जारी करने है। इस वर्ष के लक्ष्य को मार्च तक पूरा करना है और इसके लिए डिस्कॉम एमडी से लेकर सभी अधिकारी व कर्मचारी विशेष प्रयास करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-23 में 142632 डिमाण्ड नोट अब तक जारी किए है इसमें से 115576 डिमाण्ड नोट जमा हो गए हैं। इस वर्ष कुल 155714 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है और इस कार्य को समय पर पूरा किया जाएगा।प्रमुख शासन सचिव उर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर ए. सावंत, ने कहा कि कृषि कनेक्शन जारी करते समय गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें जितने कम्पोनेन्ट लगने चाहिए वे सभी लगें और उनकी जांच भी की जाए। गुणवत्तापूर्ण मैटेरियल का उपयोग होना चाहिए और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नही किया जाए।
यूनिफाईड वेब पोर्टल लांच।
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बैठक में राजस्थान में रुफटॉप सौर कार्यक्रम के लिए यूनिफाईड वेब पोर्टल लांच किया। भारत सरकार की रुफटॉप सोलर योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर रुफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं, विक्रताओं और डिस्कॉम अधिकारियों के लिए रुफटॉप सौर कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को आसान एवं समयबद्ध बनाया गया है। राज्य में रुफटॉप सोलर योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को शुरु में ही सब्सिडी की राशि, कुल लागत में से घटाने के बाद शेष राशि वेण्डरों को देय होगी।