जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने कहा है कि नई राज्य युवा नीति में राज्य के हर वर्ग के युवा का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। पारीक टोंक फाटक स्थित होटल सरोवर प्रीमियर में नई राज्य युवा नीति के मसौदे को लेकर यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) एवं राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूएनएफपीए के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अलग-अलग जिलों में आयोजित किए गए युवा संवाद के सत्रों में बोर्ड को राज्य युवा नीति के लिए हर जिले से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए। साथ ही, राज्य युवा नीति तैयार करने में बोर्ड अन्य राज्यों के युवाओं को लेकर नीतियों और योजनाओं का भी व्यापक अध्ययन कर रहा है।कार्यशाला में खेल एवं युवा मामले विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने कहा कि राजस्थान में 29 प्रतिशत आबादी युवा है, जिसे सही दिशा देकर राज्य के विकास में भागीदार बनाया जा सकता है। शिक्षा, कौशल और उद्यम के जरिए यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों की ओर से मिले सुझावों को उपयोगी बताया और कहा कि इनका उपयोग नई राज्य युवा नीति को समग्र बनाने में किया जाएगा।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताया। खेल सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय युवा नीति से जोड़ते हुए राज्य की युवा नीति को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाएगा। उन्होंने युवाओं को समयामयिक रूप से कुशल बनाने की बात कही और उन तक योजनाओं की जानकारी को पहुंचाने के नए तरीकों पर विचार करने की आवश्यक्ता जताई। उन्होने इस दौरान प्रतिभागियों से युवाओं को समर्पित आगामी बजट के लिए भी सुझाव भी मांगे। इससे पूर्व कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों को पांच समूहों में बांटकर व्यापक चर्चा के बाद उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए। प्रतिभागियों ने शिक्षा, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, कृषि एवं पंचायतीराज संस्थाएं, युवा एवं तकनीकी तथा खेल थीम पर आधारित चर्चा कर उपयोगी सुझाव दिए। इसमें कुछ युवाओं ने खेल सुविधाएं बढ़ाने, महिलाओं को कृषि में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, एक जिला-एक खेल, तकनीक को युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने, डिजिटल डिवाइड को खत्म करने तथा युवा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को निःशुल्क करने समेत कई सुझाव दिए।
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