अजमेर ब्यूरो रिपोर्ट।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पिछले दो माह से समूचे प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध माइंस एवं पुलिस  प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अजमेर वृत की उपलब्धियों को भी रेखांकित करते हुए अधिकारियों से इसी तरह से परस्पर समन्वय व सहयोग से कार्य करने का आग्रह किया। अजमेर वृत में खनिज संपदा का विपुल भण्डार है। एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल किशनगढ़ में अजमेर वृत के खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी और वाहनों की जब्ती से खनन माफियाओं पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया कि दो माह में साढ़े ग्यारह करोड़ का जुर्माना वसूलने के साथ ही 746 एफआईआर व 456 गिरफ्तारियां हुई हैं। 71 बड़ी मशीनोें की जब्ती के साथ ही 2136 वाहन जब्त किए गए हैं। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि खनिज प्लॉटों की नीलामी के लिए नए खनिज प्लाटों के डेलिनियेशन का काम तेजी से किया जाएं। उन्होेंने बताया कि अजमेर वृत में लाईम स्टोन, सेंड स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिप्सम, बजरी, ग्रेवल, कंकर, मुर्रम, बॉलक्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, रेड व येलो ओकर, सिलिका सेंड, सेंड स्टोन, पट्टी कातला, खंडा, गारनेट सहित खनिजों के विपुल भण्डार है। क्षेत्र में बड़ी सीमेंट कंपनियां कार्य कर रही है।  एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग के लिए गत वर्ष उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा है और खनिज प्लॉटों के आक्शन से लेकर राजस्व वसूली तक सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। उन्होंने अजमेर वृत की उपलब्धियों को भी रेखांकित करते हुए अधिकारियों से इसी तरह से परस्पर समन्वय व सहयोग से कार्य करने का आग्रह किया। डॉ. अग्रवाल ने मार्बल स्लरी की समस्या का बेहतरीन समाधान करते हुए किशनगढ़ के मार्बल स्लरी डंप यार्ड को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित करने की सराहना की और कहा कि स्लरी के अभिशाप को वरदान मेें बदला गया है और अब यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल की पहचान बनाते हुए और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर अतिरिक्त आय का केन्द्र बनाया जा सकता है।अजमेर एसएमई जय गुरुबक्षाणी ने बताया कि वृत में प्रधान खनिज की 34, अप्रधान खनिज की 2353, क्वारी लाइसेंस  की 873, जिप्सम की नागौर में 14, व अन्य खनन लाइसेंस जारी है। विभाग द्वारा राजस्व वसूली का रिकार्ड बनाया गया है और गत वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रशित से भी अधिक वसूल करते हुए 513 करोड़ 74 लाख रु. का राजस्व वसूला गया है। उन्होंने बताया कि यही गति इस वित्तीय वर्ष में भी बनी हुई है। एसएमई गुरुबक्षाणी ने बताया कि वृत में श्री सीमेन्ट इकाई, ब्यावर, हिन्दुस्तान जिंक लि. अजमेर, लाइमस्टोन क्रेशर्स, मैसेनरी स्टोन क्रेशर्स, क्वार्टज, फैल्सपार, बॉल मील आधारित इकाईयां, फ्लोरिंग आधारित कटर इकाईयां, मार्बल गैंगसा व नागौर में अम्बुजा सीमेंट, जे.के. व्हाईट, अल्ट्राटेक, मैसेनरी स्टोन क्रेशर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस की इकाईया, लाईम स्टोन क्रेशर्स आदि इकाइयां कार्य कर रही है। इससे रोजगार व राजस्व के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि वृत के सभी कार्यालयों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल से किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के संरक्षक प्रताप सिंह शेखावत, अध्यक्ष सुधीर जैन, उपाध्यक्ष  रमेश चाण्डक, महासचिव शशिकांत पाटोदिया ने मुलाकात की और नीलामी से आवंटित खानों को पर्यावरणीय स्वीकृति अन्य औपचारिकताएं मौके पर ही कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे आवंटित खानों में खनन कार्य समय पर शुरु हो सकेगा।