सीएम गहलोत ने दी ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मंजूरी।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।

राजस्थान प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विसंगतियों को दूर करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आरक्षण विसंगतियों को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदेश भर के युवा आंदोलनरत थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष  डोटासरा ने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की और  सीएम गहलोत तक युवाओं की बात पहुंचाई। जिसके बाद विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब लिखित आदेश जारी होने के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर पंजाब के प्रभारी और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान हरीश चौधरी के साथ निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने आरक्षण विसंगति दूर नहीं होने पर आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में इसके बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय गया। जहां अधिकारियों से बातचीत के बाद शीघ्र इस मामले का समाधान की बात कही गई थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के 48 घंटों में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों की बात मान ली है। जिसके बाद उन्होंने भी ट्वीट कर  सीएम गहलोत का आभार जताया है।