जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के स्तर पर लंबित निर्माण कार्यों एवं बजट घोषणाओं के निर्माण कार्यों में अंतरविभागीय भूमि के आवंटन संबंधी मामलों को शीघ्र सुलझाया जाए, ताकि बजट घोषणाओं की अनुपालना की जा सके और विभिन्न निर्माण कार्यों से प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित हो सके।मुख्य सचिव शासन सचिवालय में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के स्तर पर लंबित निर्माण कार्यों एवं बजट घोषणाओं के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।इस अवसर पर कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वायत शासन विभाग, पशुपालन एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों के भूमि आवंटन संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है वहां पर निर्माण कार्यों के कार्यादेश शीघ्र जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि नियत समय में ही कार्य पूर्ण किए जाने चाहिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग नवीन महाजन, प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार, शासन सचिव तकनीकी शिक्षा भवानी सिंह देथा, निदेशक स्वायत शासन विभाग हृदेश कुमार शर्मा, एमडी आरएसआरडीसी संदीप माथुर, संयुक्त शासन सचिव आयोजना डॉ मंजू विजय उपस्थित थे। सभी संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव शासन सचिव एवं उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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