बूंदी ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सभी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में हाड़ौती के सर्वांगीण विकास के लिए घोषित परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान भी विकास की गति को रूकने नहीं दिया। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास व खेलकूद विकास के साथ समाज के सभी कमजोर तबकों को पेंशन, कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे अनेकों जन कल्याणकारी फैसले लिए गए। अशोक गहलोत शनिवार को बूंदी जिले के हिण्डोली में लगभग 1132.83 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 974 करोड़ रूपए लागत की हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना, 21 करोड़ लागत के नर्सिंग कॉलेज, 10.50 करोड़ की लागत के आईटीआई, 6.50 करोड़ की लागत के कृषि महाविद्यालय व 4.50 करोड़ की लागत के राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं 117 करोड़ की तीन प्रमुख सड़कों का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना से हिंडोली के 185 गांव और 198 ढाणियां तथा नैनवां शहर में 101 गांव और 89 ढाणियाें को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के तहत 7 स्वच्छ जलाशय और पम्प हाउस, 70 उच्च जलाशय मुख्य स्वच्छ जल की करीब 575 किलोमीटर पाईप लाईन और मुख्य वितरण की करीब 742 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाई जाएगी और 82 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
ई.आर.सी.पी. राज्य की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल जलापूर्ति के लिए ई.आर.सी.पी बेहद महत्वपूर्ण है। हम लंबे समय से इसे राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित कराने की मांग कर रहे हैं जिस पर केन्द्र ने अभी तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और अजमेर में अपनी चुनाव रैलियों में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने पर सकारात्मक रूख रखा था। पिछले दिनों जयपुर में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 30वीं बैठक में भी ई.आर.सी.पी. योजना का मुा उठाया गया था।
केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितो के पात्र परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति।
गहलोत ने कहा कि वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले एवं स्थायी रूप से लापता हुए राजस्थान के निवासियों के परिजनों को सम्बल देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की थी एवं कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितो के पात्र  परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण दो वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं। इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे वंचित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्षो की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के केन्द्र में युवा और छात्र हैं। प्रदेश का अगला बजट भी इन्हीें को समर्पित होगा। गहलोत ने कहा कि सरकार शहरों में भी सौ दिन का रोजगार देने का कार्य कर रही है।  
29 अगस्त से शुरू होंगे ग्रामीण ओलंपिक खेल।
मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त, 2022 से शुरू होने जा रहा है। जिसमें लगभग 29 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें गांवों कीे खेल प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें खेल जगत में अपना भविष्य बनाने के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ग्रामीण ओलंपिक पूरे देश में खेलों का एक नया माहौल तैयार होगा।
राजस्थान बन रहा एजुकेशन हब।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बूंदी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 63 बीघा जमीन आवंटन के साथ 147 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की जा चुकी है। वहीं हिण्डोली कॉलेज के लिए 15 एकड़ भूमि के साथ 4.50 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकाता दे रही है। जहां 1998 में प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय थे आज बढ़कर 28 हो गए हैं। सरकार द्वारा 210 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए है, जिनमें 96 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। वहीं 675 नए निजी महाविद्यालयों के लिए एनओसी जारी की गई है। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज तथा हर संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे है। होनहार बच्चों को राजीव गांधी स्कोलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सिलेंस योजना के तहत पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 हजार रूपए की छात्रवृति दी जा रही है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान बन रहा अग्रणी।
गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आज पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना में प्रति परिवार 10 लाख तक के सालाना बीमे का प्रावधान है। इसमें कॉकलियर इम्पलांट, बॉन केंसर जैसी महंगी बीमारीयों के भी निःशुल्क ईलाज की व्यवस्था की गई है। इसमें ट्रांसप्लांट में 10 लाख रूपए की सीमा लागू नहीं होती है। ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 18 लाख से अधिक मरीजों कोे 2202 करोड़ रूपए की कैशलेस सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टॉवर तथा हद्य रोग संस्थान का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को धर का मुखिया बनाने का कार्य किया है। अब इन्हें निःशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगें। इनमें 3 साल के लिए इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त रहेगी। राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। किसान मित्र उर्जा योजना से लाखों किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।  राज्य मंत्री अशोक चांदना के आग्रह पर मुख्यमंत्री नेे क्षेत्र में छोटे गांवों और ढाणी-मजरों को पक्की सड़कों से जोड़ने के साथ ही जनभावनाओं के अनुरूप आईटीआई का नामकरण डां भीमराव अंबेडकर और कृषि मंडी का पूर्व प्रधान रघुनाथ मीणा के नाम पर करने की घोषणा की।
राज्य सरकार संविधान के प्रति समर्पित-डॉ. सी.पी.जोशी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होता है, तो क्षेत्र का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस समारोह के दौरान हुए विकास कार्यों का शिलान्यास इस बात को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों के साथ प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। जन समस्याओं का निराकरण संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और प्रदेश सरकार इसके प्रति समर्पित है।
आमजन को मिल रही राहत।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि चम्बल पेयजल परियोजना से हिण्डोली-नैनवां क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित हो गया है। प्रदेश की विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के हर गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है।सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। इन कार्यों से आमजन को राहत मिल रही है। 
विकास कार्यों से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर - अशोक चांदना।
खेल एवं युवा मामलात तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि हिण्डोली-नैनवां विधानसभा क्षेत्र में 1133 करोड़ के कार्यों की एक साथ सौगात से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पेयजल की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी लाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब चंबल नदी का पानी आपके घर पहुंचेगा। इससे इलाके में पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग, एग्रीकल्चर और आईटीआई सहित चार कलेज खुलने से शिक्षा की अलख जगेगी। इससे हिण्डोली-नैनवां हाड़ौती क्षेत्र में शिक्षा के हब के रूप में उभरेगा। चांदना ने कहा कि तीन बड़ी सड़कें बनने से लोगों को आवाजाही में आसानी होने के साथ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।