जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।

राज्य सरकार ने प्रदेश में 421 नए किसान सेवा केंद्र एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों की स्वीकृति जारी की है. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में गत 15 सितम्बर को 1000 हजार नवीन कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया गया था। उसी क्रम में 421 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्रों एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पदों की स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इन नए केंद्रों के खुलने से किसानों को घर के नजदीक ही विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ त्वरित एवं आसानी से मिल सकेगा।

जिलावार नवीन पदों की स्वीकृति जारी।

कटारिया ने जिलावार जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर जिले में 44, भरतपुर एवं सीकर में 28, झुंझुनूं में 25, अजमेर में 24, अलवर में 22, नागौर में 21, दौसा में 20, जोधपुर में 17, सवाई माधोपुर में 16, चूरू में 14 एवं कोटा में 13 किसान सेवा केंद्र मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर एवं बारां में 12, बांसवाड़ा, बाड़मेर एवं बीकानेर में 11, जैसलमेर एवं करौली में 9, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं टोंक में 8, हनुमानगढ़ में 7, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर में 6, गंगानगर एवं बूंदी में 5, उदयपुर, जालोर एवं सिरोही में 4 तथा पाली जिले में 3 ग्राम पंचायतों में नए किसान सेवा केंद्र एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है।