कोरोना महामारी से उपजे हालात को सामने आने के बाद भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अभी से ही कमर कस ली है। प्रदेश को मेडिकल हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब राज्य सरकार प्रदेश में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और क्लीनिक सहित अन्य चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विस्तार के लिए बड़ी छूट देगी।
इसे व्यापक जनहित में मानते हुए इकोलॉजिकल पार्क और खुले स्थान को छोड़कर कहीं भी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य चिकित्सा संबंधी आवास का निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए मास्टर प्लान के सभी भूउपयोग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को शामिल किया जा रहा है।
यानी संस्थानिक और कमर्शियल के अलावा अब कृषि और आवासीय भूमि पर भी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, क्लीनिक या इससे जुड़े किसी भी भवन का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए भूउपयोग परिवर्तन और भवन मानचित्र सहित अन्य शुल्क में 100% छूट देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस कवायद का प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल के पास भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार मंत्री स्तर पर भी सहमति बन गई है अब! इस पर केवल राज्य सरकार की मुहर लगने की औपचारिकता बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट!
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